November 2026
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (NCTP) को सलाह देने और कार्यान्वयन की निगरानी करने वाली वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करता है।
2. यह शिक्षा और रोज़गार में आरक्षण का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019:
1. It sets up the National Council for Transgender Persons (NCTP) as a statutory body to advise the government and monitor implementation.
2. It prescribes a fixed percentage of reservation in education and employment.
Which of the statements given above is/are correct?
कथन 1 सही है। अधिनियम समावेशन और कल्याण के उपाय करता है, लेकिन शिक्षा या रोज़गार में आरक्षण का कोई निश्चित प्रतिशत निर्धारित नहीं करता, इसलिए कथन 2 ग़लत है।
Statement 1 is correct. The Act provides inclusion and welfare measures but does not prescribe a specific percentage of reservation, so statement 2 is wrong. (Source: The Hindu)
संविधान का कौन-सा प्रावधान राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है?
Which provision of the Constitution allows the State to make special provisions for women and children?
अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर नई याचिका इसी संदर्भ में महिलाओं के लिंग-आधारित संरक्षण का प्रश्न उठाती है।
Article 15(3) allows the State to make special provisions for women and children. The new Supreme Court petition raises questions about sex-based protections for women in this context. (Source: The Hindu)
10 नवंबर को लिथियम-आयन बैटरी 'ब्लैक मास' के निर्यात पर प्रतिबंध किस संस्था ने लगाया?
Which body prohibited the export of lithium-ion battery 'black mass' on November 10?
DGFT ने ब्लैक मास को 'Free' श्रेणी से हटाकर 'Prohibited' श्रेणी में डाल दिया, ताकि बैटरी-रीसाइक्लिंग की कीमती सामग्री देश में ही रहे।
The DGFT shifted black mass from the 'Free' to the 'Prohibited' category so that valuable battery-recycling material stays within India. (Source: Indian Express)
'ब्लैक मास' मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है?
'Black mass' is mainly obtained from which of the following?
ब्लैक मास एक मध्यवर्ती पदार्थ है जो पुरानी लिथियम-आयन बैटरियों और बैटरी निर्माण के स्क्रैप को तोड़कर और संसाधित करके मिलता है।
Black mass is an intermediate material obtained by shredding and processing spent lithium-ion batteries and battery-manufacturing scrap. (Source: Indian Express)
बैटरी ब्लैक मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसी सामग्री होती है।
2. नए आदेश में इसे 'Free' से 'Restricted' श्रेणी में डाला गया है।
3. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम वर्ष 2022 के हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Consider the following statements about battery black mass:
1. It contains materials such as lithium, nickel, cobalt, manganese and graphite.
2. The new order moved it from the 'Free' to the 'Restricted' category.
3. The Battery Waste Management Rules date from 2022.
Which of the statements given above are correct?
कथन 2 गलत है: ब्लैक मास को 'Prohibited' (प्रतिबंधित) श्रेणी में डाला गया है, 'Restricted' में नहीं। कथन 1 और 3 सही हैं।
Statement 2 is wrong: black mass was moved to the 'Prohibited' category, not 'Restricted'. Statements 1 and 3 are correct. (Source: Indian Express)
बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके लिए 'न्यूनतम मूल्य' (floor price) तय करने का सुझाव दिया गया है?
To promote battery recycling, a floor price has been suggested for which of the following?
EPR प्रमाणपत्रों का कम मूल्यांकन बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को लागू करने में बड़ी चुनौती है। न्यूनतम मूल्य से खनिज-पुनर्प्राप्ति की वास्तविक लागत झलकेगी।
Undervalued EPR certificates are a major hurdle for the Battery Waste Management Rules, 2022. A floor price would reflect the real cost of mineral recovery. (Source: Indian Express)
गहरे समुद्र की पनडुब्बी 'मत्स्य-6000' किस संस्थान ने ISRO के सहयोग से विकसित की है?
Which institute developed the deep-ocean submersible Matsya-6000 in collaboration with ISRO?
मत्स्य-6000 को NIOT, चेन्नई ने ISRO के साथ मिलकर बनाया है। ISRO के VSSC और LPSC ने टाइटेनियम पर्सनल स्फीयर के डिज़ाइन और निर्माण में योगदान दिया।
Matsya-6000 was developed by NIOT, Chennai, with ISRO. ISRO's VSSC and LPSC helped design and fabricate its titanium personnel sphere. (Source: Indian Express)
भारत की समुद्रयान परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मत्स्य-6000 को तीन एक्वानॉट ले जाने के लिए बनाया गया है।
2. इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत NIOT विकसित कर रहा है।
3. इसका लक्ष्य 6,000 मीटर तक की गहराई का अन्वेषण है।
4. इसका पर्सनल स्फीयर एल्युमिनियम मिश्रधातु से बना है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
With reference to India's Samudrayaan Project, consider the following statements:
1. Matsya-6000 is designed to carry three aquanauts.
2. It is being developed by NIOT under the Ministry of Earth Sciences.
3. It aims to explore ocean depths of up to 6,000 metres.
4. Its personnel sphere is made of aluminium alloy.
Which of the statements given above are correct?
कथन 4 गलत है: 2.1 मीटर व्यास का पर्सनल स्फीयर उच्च-शक्ति टाइटेनियम मिश्रधातु से बना है, जो लगभग 600 bar दबाव सह सकता है।
Statement 4 is wrong: the 2.1-metre personnel sphere is made of high-strength titanium alloy and withstands about 600 bar of pressure. (Source: Indian Express)
आपात स्थिति में मत्स्य-6000 की जीवन-रक्षक प्रणाली अधिकतम कितने समय तक चल सकती है?
For how long can Matsya-6000's emergency life-support system last at most?
सामान्य संचालन 12 घंटे का है, जबकि आपातकालीन जीवन-रक्षा 96 घंटे तक उपलब्ध है। 500 मीटर का परीक्षण गोता 2027 की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में प्रस्तावित है।
Normal endurance is 12 hours, while emergency life support lasts up to 96 hours. A 500-metre trial dive is planned in the Bay of Bengal in early 2027. (Source: Indian Express)
मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण का भारत का विशेष अनुबंध किस संस्था से मिला है?
From which body does India hold an exclusive contract to explore polymetallic nodules in the Central Indian Ocean Basin (CIOB)?
ISA से मिला यह अनुबंध लगभग 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र का है। इन नोड्यूल्स में कोबाल्ट, निकल, तांबा और मैंगनीज होते हैं। डीप ओशन मिशन 2021 में ₹4,077 करोड़ के बजट के साथ शुरू हुआ था।
The ISA contract covers about 75,000 sq km. These nodules contain cobalt, nickel, copper and manganese. The Deep Ocean Mission began in 2021 with a budget of ₹4,077 crore. (Source: Indian Express)