November 2026
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (CCPI) को निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था प्रकाशित नहीं करती?
Which of the following does NOT publish the Climate Change Performance Index (CCPI)?
CCPI को जर्मनवॉच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (CAN) इंटरनेशनल प्रकाशित करते हैं। यह 2005 से हर वर्ष COP के दौरान जारी होता है।
CCPI is published by Germanwatch, NewClimate Institute and Climate Action Network (CAN) International, annually since 2005 on the sidelines of COP. (Source: Indian Express)
COP31 (अंताल्या, तुर्किये) के दौरान जारी CCPI 2027 में भारत की रैंक और समग्र रेटिंग क्या रही?
What were India's rank and overall rating in CCPI 2027, released on the sidelines of COP31 in Antalya, Türkiye?
भारत पाँच स्थान फिसलकर 28वें स्थान पर रहा (स्कोर 60.85) और उसे समग्र 'मध्यम' रेटिंग मिली। CCPI 2026 में भारत 23वें और CCPI 2025 में 10वें स्थान पर था।
India slipped five places to 28th (score 60.85) with an overall 'Medium' rating. It was 23rd in CCPI 2026 and 10th in CCPI 2025. (Source: Indian Express)
CCPI के मूल्यांकन ढाँचे में किस श्रेणी को सबसे अधिक (40%) भार दिया जाता है?
In the CCPI assessment framework, which category carries the highest weightage (40%)?
GHG उत्सर्जन को 40% भार मिलता है; नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति को 20-20%। कुल 14 संकेतक चार श्रेणियों में हैं।
GHG Emissions carry 40%; Renewable Energy, Energy Use and Climate Policy carry 20% each. There are 14 indicators across four categories. (Source: Indian Express)
CCPI 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शीर्ष तीन स्थान खाली रखे गए क्योंकि कोई भी देश 1.5°C-अनुकूल मार्ग पर पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर सका।
2. 'उच्च' समग्र रेटिंग पाने वाला एकमात्र G20 देश यूनाइटेड किंगडम था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about CCPI 2027:
1. The top three positions were left vacant as no country performed well enough to align with a 1.5°C-compatible pathway.
2. The United Kingdom was the only G20 country to receive an overall 'High' rating.
Which of the statements given above is/are correct?
दोनों कथन सही हैं। डेनमार्क 84.05 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा और लगातार छठे वर्ष सर्वोच्च रैंक वाला देश बना।
Both are correct. Denmark ranked 4th with a score of 84.05, the highest-ranked country for the sixth consecutive year. (Source: Indian Express)
लिथियम-आयन बैटरी 'ब्लैक मास' के निर्यात पर हाल में प्रतिबंध किसने लगाया?
Which body recently prohibited the export of lithium-ion battery 'black mass'?
DGFT ने ITC (HS) कोड 85491400 के अंतर्गत ब्लैक मास की निर्यात नीति 'मुक्त' से बदलकर 'निषिद्ध' कर दी, ताकि घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति मज़बूत हो।
DGFT changed the export policy of black mass from 'Free' to 'Prohibited' under ITC (HS) Code 85491400 to strengthen domestic battery recycling and critical mineral recovery. (Source: Indian Express)
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत उत्पादकों पर कौन-सी व्यवस्था अनिवार्य की गई है?
Which mechanism do the Battery Waste Management Rules, 2022 mandate for producers?
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) अनिवार्य करते हैं और वैज्ञानिक रीसाइक्लिंग तथा पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।
The Battery Waste Management Rules, 2022 mandate Extended Producer Responsibility (EPR) and promote scientific recycling and use of recycled material. (Source: Indian Express)
पुणे के पास ग्रीनजूल्स की कृषि-अपशिष्ट से बायो-क्रूड परियोजना को ₹100 करोड़ देने वाला प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) किस मंत्रालय के अंतर्गत है?
The Technology Development Board (TDB), which gave ₹100 crore to Greenjoules' agriwaste-to-bio-crude project near Pune, works under which ministry?
TDB केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। कुल ₹250 करोड़ में ₹100 करोड़ TDB से और ₹150 करोड़ निवेशकों से हैं; संयंत्र खेड़ सिटी, पुणे के पास बनेगा।
TDB is under the Union Ministry of Science and Technology. Of the ₹250 crore, ₹100 crore came from TDB and ₹150 crore from investors; the plant will be at Khed City near Pune. (Source: The Hindu)
ग्रीनजूल्स कृषि अपशिष्ट को बायो-क्रूड में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करती है?
Which process does Greenjoules use to convert agricultural waste into bio-crude?
कंपनी अपनी इंटीग्रेटेड कैटेलिटिक थर्मो क्रैकिंग प्रक्रिया से धान के पुआल, मूँगफली के छिलके और गन्ने की खोई जैसे अवशेषों को बायो-क्रूड में बदलती है; इससे लगभग 75% नवीकरणीय डीज़ल और बायो-नैफ़्था मिल सकता है।
The company's Integrated Catalytic Thermo Cracking process converts residues such as paddy straw, groundnut shells and sugarcane bagasse into bio-crude, refinable into about 75% renewable diesel and bio-naphtha. (Source: The Hindu)
बायो-क्रूड उत्पादन की विधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हाइड्रोथर्मल लिक्विफ़ैक्शन (HTL) पानी में उच्च तापमान और दाब का उपयोग कर गीले बायोमास को बायो-क्रूड में बदलता है।
2. फ़ास्ट पायरोलिसिस में सूखे बायोमास को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तेज़ी से गर्म किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about methods of producing bio-crude:
1. Hydrothermal Liquefaction (HTL) converts wet biomass into bio-crude using high temperature and pressure in water.
2. Fast pyrolysis rapidly heats dry biomass in the absence of oxygen.
Which of the statements given above is/are correct?
दोनों कथन सही हैं। बायो-क्रूड एक मध्यवर्ती उत्पाद है जिसे परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग से पहले रिफ़ाइन करना पड़ता है।
Both are correct. Bio-crude is an intermediate product that must be refined before use as a transport fuel. (Source: The Hindu)
NALSA बनाम भारत संघ (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने किन अनुच्छेदों के अंतर्गत 'लिंग' के आधार पर भेदभाव के निषेध में लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव को भी शामिल माना?
In NALSA v. Union of India (2014), under which Articles did the Supreme Court hold that the prohibition of discrimination on grounds of sex includes discrimination based on gender identity?
न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 में लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध में लैंगिक पहचान आधारित भेदभाव भी शामिल है। इसने स्व-पहचान का अधिकार भी माना और कहा कि क़ानूनी मान्यता के लिए सर्जरी अनिवार्य नहीं की जा सकती।
The Court held that the bar on sex discrimination in Articles 15 and 16 includes discrimination based on gender identity. It also recognised self-identification and held that surgery cannot be made compulsory for legal recognition. (Source: The Hindu)