November 2026
मेकेदातु जलाशय परियोजना मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच जल-बंटवारे के विवाद का विषय है?
The Mekedatu Reservoir Project is primarily a subject of water-sharing dispute between which two states?
यह विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक (जहाँ परियोजना स्थित है) और तमिलनाडु (निचला तटवर्ती राज्य जो इसका विरोध करता है) के बीच कावेरी जल बंटवारे से जुड़ा है।
The dispute is linked to the broader Cauvery River water-sharing conflict between Karnataka and Tamil Nadu. (Reference: NIE)
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (Cauvery Water Disputes Tribunal) किस वर्ष स्थापित किया गया था?
In which year was the Cauvery Water Disputes Tribunal established?
राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना 1990 में की गई थी।
The Cauvery Water Disputes Tribunal was established in 1990. (Reference: Inter-State Dispute)
चुनाव आयोग (ECI) के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिया गया है, तो वे अंतिम रोल में शामिल होने के लिए किस फॉर्म के माध्यम से फिर से आवेदन कर सकते हैं?
According to a recent ECI clarification, if a voter's name was deleted from the draft roll during the Special Intensive Revision (SIR), through which form can they reapply for inclusion in the final roll?
ECI ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, वे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत मुकदमा चलाए जाने के डर के बिना फॉर्म 6 के माध्यम से फिर से आवेदन कर सकते हैं।
The ECI clarified that voters whose names were deleted can reapply through Form 6 without fear of prosecution under Section 31 of the RPA.
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की कौन सी धारा मतदाता सूची के संबंध में झूठी घोषणा (false declarations) करने पर दंड से संबंधित है?
Which section of the Representation of the People Act, 1950 deals with penalties for making false declarations in connection with electoral rolls?
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 (Section 31) मतदाता सूची तैयार करने, संशोधन करने या सुधार करने के संबंध में झूठी घोषणाएं करने पर दंड से संबंधित है।
Section 31 of the RPA, 1950 deals with making false declarations in connection with the preparation, revision or correction of electoral rolls.
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद (Article) चुनाव आयोग (ECI) की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है?
Which Article of the Indian Constitution deals with the powers and functions of the Election Commission of India (ECI)?
संविधान का अनुच्छेद 324 (Article 324) चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है।
Article 324 of the Constitution vests the superintendence, direction, and control of elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President in the ECI.
मृत्युदंड (Death Penalty) के संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट के 'बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य' (1980) के ऐतिहासिक फैसले ने कौन सा सिद्धांत स्थापित किया था?
In the context of the death penalty, what principle was established by the Supreme Court's landmark judgment in 'Bachan Singh v. State of Punjab' (1980)?
बचन सिंह मामले (1980) ने 'दुर्लभ से दुर्लभ' (rarest of rare) सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि मृत्युदंड केवल विशेष कारणों से ही दिया जाना चाहिए, जबकि आजीवन कारावास नियम होना चाहिए।
The Bachan Singh case (1980) established the 'rarest of rare' doctrine, mandating that the death penalty should only be imposed for special reasons, with life imprisonment being the rule.
मृत्युदंड के मामलों में दिशा-निर्देशों के संबंध में, हाल ही में 2022 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाने से पहले 'प्रासंगिक जानकारी' और 'मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन' (mental health evaluations) को अनिवार्य कर दिया था?
Regarding death penalty guidelines, in which 2022 case did the Supreme Court mandate the collection of 'relevant information' and 'mental health evaluations' before sentencing?
मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामलों में सजा सुनाने से पहले मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट एकत्र करना अनिवार्य कर दिया था।
In Manoj v. State of Madhya Pradesh (2022), the SC mandated the collection of mental health evaluations and probation officer reports before sentencing in death penalty cases.
सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों (अमन सिंह बनाम बिहार राज्य, 2026) के अनुसार, मृत्युदंड (Death Penalty) के मामलों में उच्च न्यायालयों के समक्ष कितने वकीलों की एक समर्पित कानूनी टीम प्रदान की जानी चाहिए?
According to recent Supreme Court orders (Aman Singh v. State of Bihar, 2026), a dedicated legal team comprising how many advocates must be provided for all death reference cases before High Courts?
अमन सिंह बनाम बिहार राज्य (2026) में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के समक्ष मृत्यु संदर्भ मामलों के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) और दो अधिवक्ताओं (two Advocates) की एक समर्पित टीम प्रदान करने का निर्देश दिया।
In Aman Singh v. State of Bihar (2026), the SC directed the provision of a dedicated team of one Senior Advocate and two Advocates for death reference cases before High Courts.
लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) के लिए चुनावों की घोषणा की है। इन परिषदों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं?
The Ladakh administration recently announced elections for the Ladakh Autonomous Hill Development Councils (LAHDCs). How many seats have been reserved for women in these councils?
लद्दाख में 100 LAHDC सीटों में से 36 सीटें महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उनके लिए आरक्षित की गई हैं।
Out of 100 LAHDC seats in Ladakh, 36 have been reserved for women to enhance their political representation.
संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) मुख्य रूप से किन राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है?
The Sixth Schedule of the Constitution applies specifically to the tribal areas of which states?
छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है।
The Sixth Schedule applies specifically to the tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram (AMTM).
- November 2026 12 articlesNotes PDF