November 2026
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा (statutory status) प्राप्त हुआ था?
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) received statutory status under which Act?
SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी और इसे SEBI अधिनियम, 1992 (SEBI Act, 1992) के तहत वैधानिक दर्जा मिला।
SEBI was established in 1988 and received statutory status under the SEBI Act, 1992. (Source: DAILY CURRENT AFFAIRS 3 NOV)
ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) क्या है?
What does Grey Market Premium (GMP) refer to?
ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) वह अतिरिक्त राशि है जिस पर लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक बाजार में निर्गम मूल्य से अधिक पर IPO शेयर का कारोबार होता है।
Grey Market Premium (GMP) refers to the additional amount at which an IPO share is traded in the unofficial market above its issue price before listing. (Source: DAILY CURRENT AFFAIRS 3 NOV)
नवंबर 2026 तक भारत की कुल ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर क्षमता (grid-connected rooftop solar capacity) लगभग कितनी पहुँच गई है?
As of November 2026, what has India's cumulative grid-connected rooftop solar capacity approximately reached?
अगस्त 2026 तक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत की संचयी ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर क्षमता 32.59 GW तक पहुँच गई है।
According to the data as of August 31, 2026, India's cumulative grid-connected rooftop solar capacity reached 32.59 GW.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के लिए घरेलू प्रसंस्करण क्षमता विकसित करने के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है?
The Union Cabinet has recently approved a scheme with what outlay to develop domestic processing capacity for critical minerals?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए घरेलू प्रसंस्करण क्षमता विकसित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ₹2,814 करोड़ के परिव्यय वाली योजना को मंजूरी दी है।
The Union Cabinet has approved a scheme with an outlay of ₹2,814 crore to develop domestic processing capacity for critical minerals.
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission - NCMM), जिसे भारत की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए जनवरी 2025 में मंजूरी दी गई थी, का निर्धारित व्यय (earmarked expenditure) कितना है?
The National Critical Mineral Mission (NCMM), approved in January 2025 to secure India's supply chain, has an earmarked expenditure of how much?
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का उद्देश्य 2030-31 तक भारत की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है और इसका निर्धारित व्यय ₹16,300 करोड़ है।
The NCMM aims to secure India's supply chain through 2030-31 and has an earmarked expenditure of ₹16,300 crore.
KABIL (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) का मुख्य फोकस क्या है?
What is the primary focus of KABIL (Khanij Bidesh India Ltd)?
KABIL PSUs का एक संयुक्त उद्यम है जो मुख्य रूप से विदेशों में (विशेष रूप से 'लिथियम त्रिकोण' और ऑस्ट्रेलिया में) खनिज संपत्ति प्राप्त करने पर केंद्रित है।
KABIL is a joint venture of PSUs focused on acquiring mineral assets abroad, particularly in the 'Lithium Triangle' and Australia.
हाल ही में चर्चा में रही 'सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना' (Siang Upper Multipurpose Project) की प्रस्तावित क्षमता कितनी है, जिसका भी विरोध हो रहा है?
What is the proposed capacity of the 'Siang Upper Multipurpose Project', which was recently in news and is also facing opposition?
सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 11,200 मेगावाट (MW) है और यह भी गांव डूबने की चिंताओं को लेकर स्थानीय विरोध का सामना कर रही है।
The proposed capacity of the Siang Upper Multipurpose Project is 11,200 MW and it is also facing local resistance over village submergence concerns.
PLI-MD (Medical Devices) योजना के विस्तारित संस्करण की एक प्रमुख विशेषता क्या है जिसने स्टार्टअप और MSMEs के लिए प्रवेश बाधाओं को कम कर दिया है?
What is a key feature of the extended PLI-MD (Medical Devices) scheme that has lowered entry barriers for startups and MSMEs?
इस विस्तार में अनिवार्य न्यूनतम वृद्धिशील बिक्री सीमा (minimum incremental sales threshold) को हटा दिया गया है।
The extension removes the mandatory minimum incremental sales threshold, lowering entry barriers for startups and MSMEs.
लिथियम-आयन बैटरी 'ब्लैक मास' के निर्यात पर हाल में प्रतिबंध किसने लगाया?
Which body recently prohibited the export of lithium-ion battery 'black mass'?
DGFT ने ITC (HS) कोड 85491400 के अंतर्गत ब्लैक मास की निर्यात नीति 'मुक्त' से बदलकर 'निषिद्ध' कर दी, ताकि घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग और महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति मज़बूत हो।
DGFT changed the export policy of black mass from 'Free' to 'Prohibited' under ITC (HS) Code 85491400 to strengthen domestic battery recycling and critical mineral recovery. (Source: Indian Express)
10 नवंबर को लिथियम-आयन बैटरी 'ब्लैक मास' के निर्यात पर प्रतिबंध किस संस्था ने लगाया?
Which body prohibited the export of lithium-ion battery 'black mass' on November 10?
DGFT ने ब्लैक मास को 'Free' श्रेणी से हटाकर 'Prohibited' श्रेणी में डाल दिया, ताकि बैटरी-रीसाइक्लिंग की कीमती सामग्री देश में ही रहे।
The DGFT shifted black mass from the 'Free' to the 'Prohibited' category so that valuable battery-recycling material stays within India. (Source: Indian Express)