मृत्युदंड के मामलों में दिशा-निर्देशों के संबंध में, हाल ही में 2022 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाने से पहले 'प्रासंगिक जानकारी' और 'मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन' (mental health evaluations) को अनिवार्य कर दिया था?
Regarding death penalty guidelines, in which 2022 case did the Supreme Court mandate the collection of 'relevant information' and 'mental health evaluations' before sentencing?
मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामलों में सजा सुनाने से पहले मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट एकत्र करना अनिवार्य कर दिया था।
In Manoj v. State of Madhya Pradesh (2022), the SC mandated the collection of mental health evaluations and probation officer reports before sentencing in death penalty cases.