13 November 2026
COP31 (अंताल्या, तुर्किये) के दौरान जारी CCPI 2027 में भारत की रैंक और समग्र रेटिंग क्या रही?
What were India's rank and overall rating in CCPI 2027, released on the sidelines of COP31 in Antalya, Türkiye?
भारत पाँच स्थान फिसलकर 28वें स्थान पर रहा (स्कोर 60.85) और उसे समग्र 'मध्यम' रेटिंग मिली। CCPI 2026 में भारत 23वें और CCPI 2025 में 10वें स्थान पर था।
India slipped five places to 28th (score 60.85) with an overall 'Medium' rating. It was 23rd in CCPI 2026 and 10th in CCPI 2025. (Source: Indian Express)
CCPI के मूल्यांकन ढाँचे में किस श्रेणी को सबसे अधिक (40%) भार दिया जाता है?
In the CCPI assessment framework, which category carries the highest weightage (40%)?
GHG उत्सर्जन को 40% भार मिलता है; नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति को 20-20%। कुल 14 संकेतक चार श्रेणियों में हैं।
GHG Emissions carry 40%; Renewable Energy, Energy Use and Climate Policy carry 20% each. There are 14 indicators across four categories. (Source: Indian Express)
CCPI 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शीर्ष तीन स्थान खाली रखे गए क्योंकि कोई भी देश 1.5°C-अनुकूल मार्ग पर पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर सका।
2. 'उच्च' समग्र रेटिंग पाने वाला एकमात्र G20 देश यूनाइटेड किंगडम था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Consider the following statements about CCPI 2027:
1. The top three positions were left vacant as no country performed well enough to align with a 1.5°C-compatible pathway.
2. The United Kingdom was the only G20 country to receive an overall 'High' rating.
Which of the statements given above is/are correct?
दोनों कथन सही हैं। डेनमार्क 84.05 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा और लगातार छठे वर्ष सर्वोच्च रैंक वाला देश बना।
Both are correct. Denmark ranked 4th with a score of 84.05, the highest-ranked country for the sixth consecutive year. (Source: Indian Express)
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत उत्पादकों पर कौन-सी व्यवस्था अनिवार्य की गई है?
Which mechanism do the Battery Waste Management Rules, 2022 mandate for producers?
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) अनिवार्य करते हैं और वैज्ञानिक रीसाइक्लिंग तथा पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।
The Battery Waste Management Rules, 2022 mandate Extended Producer Responsibility (EPR) and promote scientific recycling and use of recycled material. (Source: Indian Express)
14 November 2026
बैटरी ब्लैक मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसी सामग्री होती है।
2. नए आदेश में इसे 'Free' से 'Restricted' श्रेणी में डाला गया है।
3. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम वर्ष 2022 के हैं।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Consider the following statements about battery black mass:
1. It contains materials such as lithium, nickel, cobalt, manganese and graphite.
2. The new order moved it from the 'Free' to the 'Restricted' category.
3. The Battery Waste Management Rules date from 2022.
Which of the statements given above are correct?
कथन 2 गलत है: ब्लैक मास को 'Prohibited' (प्रतिबंधित) श्रेणी में डाला गया है, 'Restricted' में नहीं। कथन 1 और 3 सही हैं।
Statement 2 is wrong: black mass was moved to the 'Prohibited' category, not 'Restricted'. Statements 1 and 3 are correct. (Source: Indian Express)
बैटरी रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए किसके लिए 'न्यूनतम मूल्य' (floor price) तय करने का सुझाव दिया गया है?
To promote battery recycling, a floor price has been suggested for which of the following?
EPR प्रमाणपत्रों का कम मूल्यांकन बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को लागू करने में बड़ी चुनौती है। न्यूनतम मूल्य से खनिज-पुनर्प्राप्ति की वास्तविक लागत झलकेगी।
Undervalued EPR certificates are a major hurdle for the Battery Waste Management Rules, 2022. A floor price would reflect the real cost of mineral recovery. (Source: Indian Express)
16 November 2026
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समीक्षा के बाद CPCB को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) न लगाने वाले कितने उद्योगों को सील करने का निर्देश दिया गया?
After the review of Delhi-NCR air pollution, the CPCB was directed to seal how many industries that had not installed Air Pollution Control Devices (APCDs)?
CPCB को 191 उद्योग सील करने को कहा गया। 2,345 लक्षित इकाइयों में से 2,298 (लगभग 98%) OCEMS से जुड़ चुकी हैं और शेष 47 बंद या सील हैं।
The CPCB was told to seal 191 industries. Of 2,345 targeted units, 2,298 (about 98%) are connected to OCEMS, and the remaining 47 are closed or sealed. (Source: Times of India)
PARIVARTAN योजना का उद्देश्य क्या है?
What is the aim of the PARIVARTAN scheme?
PARIVARTAN योजना के तहत 2028 तक BS-VI से पहले के ट्रक और बसें स्वच्छ BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएँगी।
Under PARIVARTAN, pre-BS-VI trucks and buses are to be replaced with cleaner BS-VI, CNG and electric vehicles by 2028. (Source: Times of India)
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. CAQM पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों का समन्वय करता है।
2. OCEMS का उपयोग औद्योगिक उत्सर्जन की निरंतर निगरानी के लिए होता है।
3. GRAP एक स्थायी औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी प्रणाली है।
उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
Consider the following statements:
1. CAQM coordinates air-pollution control measures across the National Capital Region.
2. OCEMS is used for continuous monitoring of industrial emissions.
3. GRAP is a permanent industrial emission-monitoring system.
Which of the statements given above are correct?
कथन 3 गलत है: GRAP एक श्रेणीबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था है, जो वायु गुणवत्ता की गंभीरता के अनुसार उपाय लागू करती है; यह उत्सर्जन निगरानी प्रणाली नहीं है।
Statement 3 is wrong: GRAP is a graded emergency response mechanism that applies measures according to air-quality severity; it is not an emission-monitoring system. (Source: Times of India)
दिल्ली के जिन लैंडफिल स्थलों पर पुराने कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की आवश्यकता बताई गई, उनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
Which of the following is NOT among the landfill sites named for scientific processing of legacy waste in the Delhi-NCR review?
समीक्षा में ओखला, गाज़ीपुर, भलस्वा और बंधवाड़ी का नाम लिया गया। देवनार मुंबई का लैंडफिल है। दिल्ली में लगभग 6,747 टन प्रतिदिन कचरा प्रसंस्करण की कमी है।
The review named Okhla, Ghazipur, Bhalswa and Bandhwari. Deonar is in Mumbai. Delhi has a waste-processing gap of about 6,747 tonnes per day. (Source: Times of India)